पंजाब सरकार ने मिशन जीवनजोत और बेसहारा बच्चों के लिए 15.95 करोड़ रुपये किए जारी

भीख मांगने वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार का बड़ा कदम

चंडीगढ़, 18 फरवरी (नरिंदर चावला): पंजाब सरकार ने बेसहारा और अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए मिशन जीवनजोत के तहत 15.95 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य सरकार बच्चों को भीख मांगने से बचाने और उनके पुनर्वास के लिए लगातार कार्य कर रही है।

मिशन जीवनजोत के तहत चल रहा अभियान

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार ने 08 जुलाई 2024 से ‘प्रोजेक्ट जीवनजोत’ की शुरुआत की है। यह प्रोजेक्ट जिला स्तरीय टास्क फोर्स के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य भीख मांगने वाले बच्चों को बचाना, उनका पुनर्वास करना और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है।

मंत्री ने बताया कि इस अभियान के तहत जुलाई 2024 से अब तक राज्यभर में 268 बच्चों को भीख मांगने से रोका गया है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर न हो।

बेसहारा बच्चों के लिए सरकारी और गैर-सरकारी होम

पंजाब सरकार बच्चों की सुरक्षा और देखभाल के लिए लगातार काम कर रही है। जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) एक्ट 2015 के तहत राज्य में 07 सरकारी चिल्ड्रन होम और 39 गैर-सरकारी होम पंजीकृत किए गए हैं। इन आश्रय स्थलों में अनाथ, बेसहारा और परित्यक्त बच्चों को रहने और शिक्षा की सुविधा दी जा रही है।

सरकार जल्द ही गुरदासपुर और मलेरकोटला में दो नए चिल्ड्रन होम स्थापित करने की योजना बना रही है, जिससे और अधिक बच्चों को आश्रय मिल सके।

जनता से सहयोग की अपील

मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आम जनता से अपील की कि यदि उन्हें किसी भी स्थान पर बच्चे भीख मांगते हुए या बाल श्रम में लगे दिखें, तो वे तुरंत अपने जिले की जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना दें।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और समाज के हर नागरिक को इसमें अपना योगदान देना चाहिए।