पंजाब सरकार रबी मंडीकरण सीजन 2025-26 के लिए भंडारण क्षमता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध: लाल चंद कटारूचक्क
चंडीगढ़, 11 मार्च (सीनियर न्यूज रिपोर्टर: नरिंदर चावला): मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार आगामी रबी मंडीकरण सीजन (आर.एम.एस.) 2025-26 के लिए आवश्यक भंडारण क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके लिए जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों (डी.एफ.एस.सी.) को निर्देश दिए गए हैं कि वे पिछले खरीफ सीजन से संबंधित चावल की मिलिंग प्रक्रिया में तेजी लाएं, ताकि नए रबी सीजन के दौरान भंडारण को लेकर किसी तरह की समस्या न आए। साथ ही, गेहूं के उचित भंडारण के लिए ठोस योजनाएं तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
यह जानकारी खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री श्री लाल चंद कटारूचक्क ने अनाज भवन में आर.एम.एस. 2025-26 की तैयारियों को लेकर बुलाई गई समीक्षा बैठक के दौरान दी।
31 मार्च तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश
मंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए., 2013) के तहत आने वाले लाभार्थियों की ई-केवाईसी प्रक्रिया को 31 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को सब्सिडी वाले अनाज का लाभ मिल सके। उन्होंने इसे एक जन आंदोलन का रूप देने पर जोर दिया और यह भी स्पष्ट किया कि एन.एफ.एस.ए./पी.एम.जी.के.ए.वाई. चक्र के तहत गेहूं का वितरण 31 मार्च तक हर हाल में पूरा किया जाए।
124 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य, 132 लाख मीट्रिक टन के लिए तैयारियां
बैठक के दौरान अधिकारियों ने मंत्री को जानकारी दी कि 124 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लेकिन 132 लाख मीट्रिक टन खरीद की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए 1864 नियमित खरीद केंद्र खोले गए हैं और किसानों को 2425 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) पर उनकी फसल बेचे जाने की सुविधा दी जाएगी।
भंडारण और वितरण को लेकर पुख्ता इंतजाम
मंत्री को बताया गया कि आवश्यक मात्रा का 75 प्रतिशत बारदाना पहले ही प्राप्त हो चुका है और 10 अप्रैल तक लकड़ी के बॉक्स (वुडन क्रेट्स) तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
किसानों को समय पर भुगतान और पारदर्शिता पर जोर
मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने बैठक में स्पष्ट किया कि किसानों के भुगतान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अलावा, श्रम प्रबंधन और ढुलाई की सुचारू व्यवस्था के साथ हर लेन-देन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि गेहूं खरीद सीजन 2025-26 को पूरी तरह सफल और निर्बाध बनाया जा सके।
बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
इस अहम बैठक में प्रमुख सचिव राहुल तिवारी, सचिव-कम-निदेशक वरिंदर कुमार शर्मा, अतिरिक्त सचिव कमल कुमार गर्ग, ए.एम.डी. पनग्रेन राकेश पोपली और अतिरिक्त निदेशक डॉ. अंजुमन भास्कर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।