केंद्रीय बजट 2025-26: आर्थिक विकास और नवाचार को बढ़ावा देने वाला दूरदर्शी रोडमैप|

नई दिल्ली: केंद्रीय बजट 2025-26 भारतीय अर्थव्यवस्था के परिवर्तन के लिए एक व्यापक और दूरदर्शी योजना प्रस्तुत करता है। इस बजट में नवाचार, उद्यमशीलता और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने, कौशल विकास कार्यक्रमों के विस्तार और शहरी परिवर्तन पहलों के माध्यम से औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को गति देने के प्रयास किए गए हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने इन रणनीतिक उपायों की सराहना की है और सरकार के साथ मिलकर एक अधिक प्रतिस्पर्धी और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

बजट पर सीआईआई की प्रतिक्रिया

सीआईआई उत्तरी क्षेत्र के अध्यक्ष और जेके सीमेंट लिमिटेड के डिप्टी एमडी और सीईओ, श्री माधव सिंघानिया ने कहा, “केंद्रीय बजट 2025 एक लचीली और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सब्जियों, फलों और श्रीअन्ना के लिए विशेष योजनाएं लाई गई हैं, जो किसानों को बेहतर आय और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी।”

उन्होंने यह भी कहा कि बजट में निजी क्षेत्र के निवेश को प्राथमिकता देने और एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। एमएसएमई के लिए ऋण की आसान उपलब्धता, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना, कर संरचनाओं का सरलीकरण और लक्षित प्रोत्साहन योजनाएं उद्यमशीलता और नवाचार को गति देंगी। साथ ही, सरकार की बुनियादी ढांचे के विकास की योजनाएं भी आर्थिक विकास को गति देने में सहायक सिद्ध होंगी।

स्मार्ट विकास और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर जोर

सीआईआई उत्तरी क्षेत्र के उपाध्यक्ष और सोना कॉमस्टार के अध्यक्ष, श्री संजय कपूर ने कहा, “केंद्रीय बजट 2025 में टिकाऊ शहरी विकास और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन सौर पीवी, इलेक्ट्रोलाइज़र और ग्रिड-स्केल बैटरी उद्योगों के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा।” उन्होंने ₹10,000 करोड़ के ‘फंड ऑफ फंड्स’ को स्टार्टअप्स और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी कदम बताया।

इसके अलावा, सरकार द्वारा घोषित ₹1 लाख करोड़ का शहरी चुनौती कोष और बुनियादी ढांचे के लिए निवेश का विस्तार आर्थिक गतिविधियों को गति देगा और शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगा। संशोधित उड़ान योजना के तहत 120 नए गंतव्यों को जोड़ने से व्यापार, पर्यटन और निवेश के नए अवसर खुलेंगे।

भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में कदम

सीआईआई चंडीगढ़ के अध्यक्ष और उषा यार्न्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, श्री अनुराग गुप्ता ने कहा कि “विनिर्माण, निर्यात और कृषि क्षेत्र को लक्षित समर्थन देने से भारत की आर्थिक गति को मजबूती मिलेगी। बुनियादी ढांचे में उन्नत पीपीपी मॉडल और ‘भारतट्रेडनेट’ डिजिटल व्यापार मंच वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को और बढ़ाएंगे।” उन्होंने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और विस्तारित ऋण पहुंच को ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

नवाचार और डिजिटल विकास की ओर बड़ा कदम

सीआईआई हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष और टेस्ना टेक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक, श्री नवेश नरूला ने कहा, “बजट में प्रौद्योगिकी और नवाचार पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार द्वारा ₹20,000 करोड़ के प्रोत्साहन के साथ एआई उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना से भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और भारत वैश्विक तकनीकी नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ेगा।”

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, केंद्रीय बजट 2025-26 भारत को विनिर्माण, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और डिजिटल नवाचार में वैश्विक नेता बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार की यह दूरदर्शी रणनीति देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने, औद्योगिक विकास को गति देने और भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बनाने में सहायक होगी।