सरकार ने पेश किया बैंक सुधारों का नया खाका

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर 2025 — भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (Public Sector Banks) को मज़बूत बनाने और वित्तीय दक्षता बढ़ाने के लिए एक व्यापक बैंकिंग सुधार योजना की घोषणा की है। इस नई रूपरेखा के तहत कुछ बैंकों का आपसी विलय (Merger) किया जाएगा, जबकि कुछ को निजीकरण के लिए चुना जा सकता है।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में लागत घटाना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और जनता को बेहतर सेवा देना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से आने वाले वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र में स्थिरता और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।

हालांकि, कर्मचारियों के पुनर्गठन और तकनीकी ढांचे के उन्नयन को लेकर अभी भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
सरकार ने कहा है कि सभी फैसले पारदर्शी और चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे।