रोडवेज और पी.आर.टी.सी. के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने पर सरकार ने तेज किया कदम
चंडीगढ़, 17 फरवरी (नरिंदर चावला): पंजाब सरकार अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने आज एडवोकेट जनरल, पंजाब गुरमिंदर सिंह से मुलाकात कर रोडवेज और पी.आर.टी.सी. के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की नीति पर चर्चा की। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव डी.के. तिवाड़ी और परिवहन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार कर्मचारियों की नौकरी की स्थिरता और सुरक्षा को लेकर गंभीर है। उन्होंने बताया कि एडवोकेट जनरल के साथ हुई बैठक में अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं पर गहराई से विचार किया गया, ताकि यह नीति कर्मचारियों के लिए फायदेमंद और कानूनी रूप से मजबूत हो।
उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार चाहती है कि यह नीति लागू करने में किसी भी तरह की बाधा न आए, ताकि वर्षों से ईमानदारी से काम कर रहे रोडवेज और पी.आर.टी.सी. के कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके।
मंत्री भुल्लर ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस नीति की प्रक्रिया को जल्द से जल्द अंतिम रूप देकर सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की नौकरी स्थायी होने से न केवल उनके जीवन में स्थिरता आएगी, बल्कि इससे परिवहन सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता भी बढ़ेगी।
पंजाब सरकार कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस दिशा में तेजी से काम कर रही है।
