चंडीगढ़/लुधियाना: पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। पंजाब सरकार ने अधिकारियों के बड़े स्तर पर तबादले करते हुए लुधियाना और खन्ना में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। हिमांशु अग्रवाल को लुधियाना का नया डिप्टी कमिश्नर (DC) नियुक्त किया गया है, जबकि प्रदीप सिंह बैंस खन्ना के नए सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) होंगे।
हिमांशु अग्रवाल होंगे लुधियाना के नए DC
पंजाब सरकार की ओर से 10 नवंबर 2026 को जारी IAS अधिकारियों के तबादला आदेश के अनुसार, 2014 बैच के IAS अधिकारी हिमांशु अग्रवाल को पटियाला से स्थानांतरित कर लुधियाना का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है।
वह हिमांशु जैन की जगह लेंगे। वहीं, हिमांशु जैन को लुधियाना से स्थानांतरित कर पटियाला का नया डिप्टी कमिश्नर लगाया गया है। इस तरह दोनों अधिकारियों के जिलों की अदला-बदली हुई है।
प्रदीप सिंह बैंस होंगे खन्ना के नए SDM
खन्ना में भी प्रशासनिक बदलाव किया गया है। पंजाब सरकार के PCS अधिकारियों के तबादला आदेश के अनुसार, प्रदीप सिंह बैंस को चमकौर साहिब से स्थानांतरित कर खन्ना का सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) नियुक्त किया गया है।
उनकी नियुक्ति से खन्ना के प्रशासनिक ढांचे में नया बदलाव देखने को मिलेगा।
2027 विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक फेरबदल
पंजाब में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले भारतीय चुनाव आयोग ने पंजाब सहित चुनाव वाले राज्यों में चुनावी कार्यों से जुड़े अधिकारियों की तैनाती और तबादलों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
निर्देशों के मुताबिक, चुनावी कार्यों से सीधे जुड़े ऐसे अधिकारियों को संबंधित जिले से स्थानांतरित करना होगा, जिन्होंने पिछले चार वर्षों में किसी जिले में तीन साल की तैनाती पूरी कर ली है या निर्धारित कट-ऑफ तारीख तक तीन साल पूरे कर लेंगे। पंजाब के लिए यह कट-ऑफ तारीख 31 मार्च 2027 निर्धारित की गई है।
ऐसे अधिकारियों को उनके गृह जिले में तैनात नहीं रखने और पिछले विधानसभा चुनाव या उपचुनाव में संबंधित क्षेत्र में तैनात रहे अधिकारियों की दोबारा तैनाती को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं।
तत्काल प्रभाव से लागू होंगे आदेश
पंजाब सरकार के दोनों तबादला आदेश 10 नवंबर 2026 को जारी किए गए हैं। आदेशों में संबंधित अधिकारियों को बिना जॉइनिंग समय लिए तत्काल नई तैनाती पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं।
लुधियाना जिले और खन्ना में हुए इन बदलावों को आगामी विधानसभा चुनावों से पहले प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। अब नए अधिकारियों के कार्यभार संभालने के बाद जिले और खन्ना में प्रशासनिक कामकाज की नई जिम्मेदारी उनके हाथों में होगी।
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