चंडीगढ़ कौशल रोजगार निगम बनाने की मांग तेज; सरकारी कॉलेजों के 174 PLA कर्मचारियों का मामला भी उठा
चंडीगढ़ (नरिंदर चावला)। ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी संघ भारत, यूटी चंडीगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने लोकभवन में चंडीगढ़ के प्रशासक एवं पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात कर प्रशासन और नगर निगम में कार्यरत करीब 30 हजार कॉन्ट्रैक्चुअल, आउटसोर्सिंग एवं अस्थायी कर्मचारियों की लंबित समस्याओं को उठाया। प्रशासक ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को गंभीरता से सुनते हुए उनके सकारात्मक समाधान का आश्वासन दिया।

प्रतिनिधिमंडल में चेयरमैन बिपिन शेर सिंह, प्रधान अशोक कुमार, महासचिव सतीश कुमार, ऑडिटर गुरप्रीत सिंह और प्रेस सचिव सन्नी कुमार शामिल रहे।
हरियाणा की तर्ज पर कौशल रोजगार निगम बनाने की मांग
बैठक के दौरान संघ ने GeM और निजी ठेकेदारों के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति की मौजूदा व्यवस्था के स्थान पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) की तर्ज पर चंडीगढ़ कौशल रोजगार निगम स्थापित करने की मांग की।
संघ का कहना था कि ऐसी व्यवस्था लागू होने से हजारों कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा, समय पर वेतन, ईपीएफ, ईएसआईसी और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ मिल सकेंगे। प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ में कौशल रोजगार सुरक्षा नीति बनाने की मांग भी रखी। इस पर प्रशासक ने जल्द सकारात्मक कदम उठाने का भरोसा दिया।
174 PLA फंड कर्मचारियों का मुद्दा भी उठा
बैठक में सरकारी कॉलेजों में PLA फंड के तहत कार्यरत 174 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया गया। प्रेस सचिव सन्नी कुमार ने इन कर्मचारियों को PLA फंड से वेजेस फंड में स्थानांतरित करने की मांग की, ताकि उनके वेतन और रोजगार की निरंतरता बनी रहे।
उन्होंने बताया कि डायरेक्टर हायर एजुकेशन से 12 महीने की अनुमति ली जाती है और टेंडर भी 12 महीने के लिए जारी होता है, लेकिन कर्मचारियों को केवल 11 महीने का वेतन दिया जाता है। संघ ने पूरे 12 महीने का वेतन सुनिश्चित करने की मांग की।
इसके अलावा PLA फंड के नियमों की समीक्षा, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान कर्मचारियों को नौकरी से रिलीव करने की प्रथा बंद करने और उनकी सेवा निरंतरता बनाए रखने की मांग भी उठाई गई।
कर्मचारियों के लिए 10 से 20 लाख रुपये के बीमा की मांग
संघ ने कर्मचारियों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सामूहिक बीमा योजना लागू करने की मांग की। इसके तहत सामान्य परिस्थितियों में कर्मचारी की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये और ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर 20 लाख रुपये का बीमा देने का प्रस्ताव रखा गया।
इसके साथ ही मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता और बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष सहायता उपलब्ध करवाने की मांग भी की गई।
नियमितीकरण और समान वेतन का मुद्दा उठाया
प्रतिनिधिमंडल ने कॉन्ट्रैक्ट एवं डीसी रेट कर्मचारियों के नियमितीकरण, समान कार्य के लिए समान वेतन और अन्य लंबित सेवा संबंधी मामलों पर भी चर्चा की।
संघ ने चंडीगढ़ प्रशासन की लिटिगेशन पॉलिसी को उसकी वास्तविक भावना एवं प्रावधानों के अनुरूप लागू करने की मांग की, ताकि कर्मचारियों को अनावश्यक मुकदमेबाजी से राहत मिल सके और उनके मामलों का समय पर समाधान हो।
कर्मचारियों को ठोस कार्रवाई की उम्मीद
मुलाकात के बाद संघ ने उम्मीद जताई कि प्रशासक द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुरूप कर्मचारियों की मांगों पर जल्द ठोस कार्रवाई की जाएगी।
संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि पिछले कई वर्षों से सरकारी जनसेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हजारों अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध करवाना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
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