गुरदासपुर, 21 नवंबर 2026: जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, गुरदासपुर की ओर से चेक बाउंस मामलों के आपसी सहमति से निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह लोक अदालत माननीय जस्टिस दीपक सिब्बल, कार्यकारी चेयरमैन, पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, एस.ए.एस. नगर (मोहाली) के दिशा-निर्देशों तथा श्री हरबंस सिंह लेखी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरमैन, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, गुरदासपुर के कुशल नेतृत्व में आयोजित की गई।

इस विशेष लोक अदालत में जिला गुरदासपुर में कुल 4 बेंचों का गठन किया गया। सुनवाई के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत दर्ज चेक बाउंस के कुल 407 मामले रखे गए। इनमें से 23 मामलों का दोनों पक्षों की आपसी सहमति से निपटारा करवाया गया। इन मामलों में कुल 70,60,112 रुपये के अवॉर्ड पास किए गए।
चेक बाउंस मामलों का आपसी सहमति से निपटारा मुख्य उद्देश्य
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री हरबंस सिंह लेखी ने बताया कि विशेष लोक अदालत आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य अदालतों में लंबे समय से लंबित चेक बाउंस के मामलों, विशेषकर धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत दर्ज मामलों का आपसी सहमति से समाधान करवाना है। इससे आम लोगों का कीमती समय और पैसा बचता है तथा अदालतों में लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है।
लोक अदालत के फैसले से मिलते हैं कई लाभ
उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा करवाने से दोनों पक्षों को कई लाभ मिलते हैं। लोक अदालत का फैसला अंतिम और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होता है तथा इसके खिलाफ सामान्यतः अपील का प्रावधान नहीं होता।
इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच आपसी भाईचारा और सद्भावना बनी रहती है। लोक अदालत में निपटाए गए मामलों में अदालत की फीस वापस करने का भी प्रावधान है। इस प्रक्रिया के माध्यम से मामलों का निपटारा बिना अतिरिक्त खर्च के और कम समय में किया जा सकता है।
लोगों से लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील
जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, गुरदासपुर की ओर से आम जनता और संबंधित पक्षों से अपील की गई कि वे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत चल रहे अपने मामलों का आपसी सहमति से निपटारा करवाने के लिए लोक अदालतों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
अधिक जानकारी प्राप्त करने या अपने मामले को लोक अदालत में लगवाने के लिए संबंधित अदालत अथवा जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, गुरदासपुर के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की हेल्पलाइन 15100 पर भी संपर्क किया जा सकता है।




