पीएम मोदी ने राज्यों को दिया AI, निवेश और जल संरक्षण का मंत्र, ‘विकसित भारत 2047’ पर जोर

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में राज्यों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के अवसरों का पूरा लाभ उठाने, साइबर फ्रॉड पर सख्ती से रोक लगाने, निवेश आकर्षित करने और जल संरक्षण को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। बैठक का मुख्य विषय ‘विकसित भारत @2047’ रहा, जिसके तहत भारत को स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

AI को खतरा नहीं, अवसर के रूप में देखें

प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों से कहा कि AI और नई तकनीकों को केवल चुनौती नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखा जाए। उन्होंने युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए कौशल विकास, शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया। पीएम ने कहा कि भारत की युवा आबादी देश की सबसे बड़ी ताकत है और इसे विकास की गति में बदलना जरूरी है।

साइबर फ्रॉड और डिजिटल सुरक्षा पर चिंता

डिजिटल लेन-देन और ऑनलाइन सेवाओं के तेजी से बढ़ते उपयोग के बीच प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। उन्होंने राज्यों को डिजिटल सुरक्षा तंत्र मजबूत करने और नागरिकों को जागरूक करने की सलाह दी।

निवेश बढ़ाने और रोजगार सृजन पर फोकस

बैठक में पीएम मोदी ने राज्यों से निवेशकों के लिए बेहतर माहौल बनाने, नियमों को सरल करने और उद्योगों को प्रोत्साहित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि निवेश बढ़ने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

अल-नीनो को लेकर चेतावनी, जल संरक्षण पर जोर

प्रधानमंत्री ने अल-नीनो (El Nino) की संभावित परिस्थितियों को देखते हुए राज्यों को सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने जल संरक्षण, जल प्रबंधन और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि जल संकट से निपटने के लिए अभी से तैयारी जरूरी है।

‘विकसित भारत 2047’ में राज्यों की अहम भूमिका

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब सभी राज्य मिलकर काम करेंगे। उन्होंने सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) की भावना को मजबूत करने और केंद्र-राज्य समन्वय बढ़ाने पर बल दिया। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी रही, जिसे विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

निष्कर्ष

नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश स्पष्ट रहा कि भारत के विकास की अगली छलांग तकनीक, निवेश, रोजगार, जल संरक्षण और राज्यों की सक्रिय भागीदारी से ही संभव है। ‘विकसित भारत 2047’ का लक्ष्य केवल केंद्र सरकार का नहीं बल्कि पूरे देश का साझा संकल्प है।