पंजाब में हर जिले तक पहुंचेगा मानवाधिकार आयोग, डीसी कार्यालयों में खुलेंगे जिला कार्यालय

लुधियाना, 30 मई। पंजाब राज्य एवं चंडीगढ़ (यूटी) मानवाधिकार आयोग ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य के प्रत्येक जिले में मानवाधिकार आयोग की कोर कमेटी के जिला कार्यालय खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए सभी डिप्टी कमिश्नरों से जिला प्रशासनिक परिसरों में कार्यालय हेतु स्थान उपलब्ध करवाने की मांग की गई है।

यह जानकारी पंजाब राज्य एवं चंडीगढ़ (यूटी) मानवाधिकार आयोग के सदस्य और पद्मश्री सम्मानित समाजसेवी जतिंदर सिंह शंटी ने लुधियाना में आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम के दौरान दी।

पंजाब बनेगा देश का पहला राज्य

जतिंदर सिंह शंटी ने कहा कि इस पहल के साथ पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां मानवाधिकार आयोग की सेवाएं सीधे जिला स्तर तक पहुंचेंगी। इससे आम नागरिकों को अपनी शिकायतों के लिए चंडीगढ़ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वे अपने जिले में ही शिकायत दर्ज करवा सकेंगे।

उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा केवल कानूनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज का नैतिक कर्तव्य भी है। आयोग का उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।

महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर विशेष फोकस

मानवाधिकार आयोग विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, मजदूरों और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देगा। आयोग शिकायतों की सुनवाई को अधिक पारदर्शी और संवेदनशील बनाने के लिए भी कदम उठा रहा है।

नशा तस्करों और फर्जी इमिग्रेशन एजेंटों पर कार्रवाई

जतिंदर सिंह शंटी ने कहा कि आयोग अब “युद्ध नशों के विरुद्ध” अभियान के तहत नशा तस्करों और उनके सहयोगियों के खिलाफ भी सक्रिय भूमिका निभाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि चाहे कोई व्यक्ति प्रशासनिक या सामाजिक स्तर पर कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, यदि वह नशे के कारोबार में शामिल पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।

इसके अलावा पंजाब में फर्जी वीजा और इमिग्रेशन एजेंसियों द्वारा लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी के मामलों पर भी आयोग विशेष कार्रवाई करेगा। शंटी ने बताया कि आयोग को अब तक करीब 450 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है।

शिकायत के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर

मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराने के लिए आयोग ने 98554-75547 व्हाट्सऐप नंबर जारी किया है। इसके अलावा नागरिक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी शिकायत भेज सकते हैं। शंटी ने दावा किया कि प्राप्त शिकायतों पर दो दिनों के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

लोगों को अधिकारों के प्रति जागरूक होने की जरूरत

कार्यक्रम के दौरान शंटी ने कहा कि आज के समय में लोगों का अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी द्वारा शिकायत नहीं सुनी जाती तो लोग निर्धारित शिकायत तंत्र का उपयोग करें और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आएं।

कार्यक्रम में अतिरिक्त उपायुक्त खन्ना जशनप्रीत कौर गिल, एसडीएम कुलदीप बावा सहित मानवाधिकार आयोग और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।